ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਆਰਐਸਐਸ- ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ  (  ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ  ) ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ” ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 42ਵੇਂ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇਤਾ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਾਬਲੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1976 ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ “ਸਮਾਜਵਾਦੀ” ਅਤੇ “ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ” ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰ‌ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਨ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦਾਦੀ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। “ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਸਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੂਰਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। “ਸਮਾਜਵਾਦ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ – ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ।” ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ “ਸਮਾਜਵਾਦੀ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ।”

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ “ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ”ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਐਮਰਜੈਸੀ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁ-ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਰਗੇ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਡਰ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਬੀਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। “ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੇਵਾ, ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। “ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ 42ਵੇਂ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।